चार लाख उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का 756 करोड़ बकाया

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देवरिया।

देवरिया जिले में बिजली विभाग ने जिले के चार लाख उपभोक्ताओं से 756 करोड़ रुपये बकाया वसूलने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को एक बार फिर लागू किया है। आठ नवंबर से 31 दिसंबर तक इसे चलाया जाएगा। इस बार तीन चरणों में उपभोक्ताओं को उपभोक्ताओं को छूट दिया जा रहा है। इसमें घरेलू से लेकर उद्योगों से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज में छूट दी गई है। विभाग के बिजली बिल से दो गुना सरचार्ज है, छूट का उपभोक्ता समय से लाभ उठा सकते है। वहीं बिजली चोरी और आरसी के मामले में भी छूट का लाभ मिलेगा। उपभोक्ता जल्दी आए ज्यादा लाभ पाए के तहत छूट देगा। उक्त बातें डीएम अखंड प्रताप सिंह ने विकास भवन के सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में कहीं। इस दौरान बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता जीसी यादव भी मौजूद थे।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में विद्युत विभाग के चार डिविजन है। जिसमें देवरिया, गौरीबाजार, बरहज और सलेमपुर डिविजन है। चारों डिविजन में 4.62 लाख उपभोक्ता बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है। जिसमें 4.01लाख उपभोक्ता बकायेदार हैं।  विभाग का 756 करोड़ रुपए का बिल बकाया लगाए हुए है। विभाग के लाख कोशिश के बाद भी उपभोक्ता समय से विद्युत बिलों का भुगतान नहीं कर रहे है। जिले में मात्र 61 हजार ही उपभोक्ता समय से बिद्युत बिलों का भुगतान करते है। जिले के 4.01 लाख बकाएदारों में से करीब एक लाख उपभोक्ता बड़े बकाएदार है। शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने विभाग का काफी रुपया बकाया लगाया हुआ है। जिले के 4.01 लाख उपभोक्ताओं के पास 164 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। उस पर लगभग 582 करोड़ रुपये सरचार्ज है। इसे देखते हुए विभाग ने आठ नवम्बर से 31 दिसम्बर तक तीन चरणों में आटीएस की छूट दे रहा है। इसका फायदा उपभोक्ता उठा सकते है। गांव गांव तक इसकी जानकारी के लिए सचिव, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, विद्युत सखी और मीटर रीडर लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे।

 

दो वर्ष शुरू की गई योजना
करीब दो वर्ष बाद इस योजना को एक बार फिर शुरू किया गया है। आठ नवंबर से शुरू होने वाली यह योजना तीन चरणों में होगी। इसमें संपूर्ण बकाये पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक बकायेदारों को छूट दिया जाएगा। यही नहीं किस्तों में भी बकायेदार भुगतान कर सकते हैं। उपभोक्ता काफी समय से छूट का लाभ उठाने के लिए इंतजार कर रहे थे। इसके लिए विभाग गांव से लेकर शहर तक इसका प्रचार प्रसार कर रहा है।

यह उठा सकते विभाग के छूट का लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जल्दी आयें, ज्यादा लाभ पाये एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरु किया गया है। जिसमें एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट पा सकते है।  सभी के लिए अलग अलग श्रेणी में छूट दिया जा रहा है।

छूट के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन
योजना का लाभ लेने के लिए निजी नलकूप के उपभोक्तओं को दिनांक 31 मार्च, 2023 तक के अपने मूल बकाए का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 तक के अपने मूल बकाये का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करनी होगी। जिसके उपरान्त ही वह छूट के लिए अर्ह होंगे। उपभोक्ताओं को  uppcl.org वेबसाईट के माध्यम से आवेदन कर सकते है। इसके साथ ही किसी भी विभागीय खण्ड,उपखण्ड कार्यालय अथवा किसी भी विभागीय कैश काउन्टर में जाकर पंजीकरण करा सकते है।

विद्युत चोरी के मुकदमा वालों को भी मिलेगा लाभ
देवरिया जिले के विद्युत थाने में कुल 3090 मुकदमा दर्ज है। जिस पर लगभग 47 करोड़ का जुर्माना लगा हुआ है। इसमें से अधिकांश जुर्माना जमा करने से कतराते है। जिससे न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। वहीं कुछ उपभोकताओं पर विद्युत बिल काफी बकाया है। इसके बाद भी बिजली का बिल जमा नहीं किया जाता है तो विभाग आरसी जारी करता है। इसके बाद भी वसूली नहीं होने पर तहसील द्वारा समय दस प्रतिशत अधिभार के साथ वसूली किया जाता है। योजना के अन्तर्गत चोरी के प्रकरणों में को एकमुश्त अथवा किश्तों के माध्यम से अपने राजस्व निर्धारण की राशि पर छूट का अवसर निम्नानुसार प्रदान किया जा रहा है। पंजीकरण के समय राजस्व निर्धारण का 10 प्रतिशत जमा करना होगा तथा शेष देय निर्धारण राशि को एक साथ जमा करने अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प है।

Ibn Bharat
Author: Ibn Bharat

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