नई दिल्ली।
2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने इसे न्याय पत्र नाम दिया है। कांग्रेस ने कहा- घोषणापत्र तीन चीजों वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर फोकस करेगा
पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और पूर्व वित्तमंत्री पी चितंबरम ने दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में इसकी घोषणा करेंगे। इसे 5 न्याय और 25 गारंटी पर तैयार किया गया है
युवाओं को अपने पाले में करने की रणनीति के तहत कांग्रेस केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा कर सकती है। मुस्लिमों को रिझाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात भी कही जा सकती है
कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 6 हजार महीना और केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण का जिक्र हो सकता है। OBC वोट बैंक को साधने के लिए जाति आधारित जनगणना करवाने और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी वादा किया जा सकता है। इसके अलावा किसानों के लिए MSP कानून लाने का वादा भी किए जाने की संभावना है
*लाइव अपडेट्स*
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14 मार्च को राहुल ने पांच गारंटियों का ऐलान किया था
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पिछले महीने ही महाराष्ट्र में समाप्त हुई थी। इस दौरान 14 मार्च को राहुल ने अपने X अकाउंट पर 5 गारंटियां दीं थी। राहुल ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देंगे। साथ ही स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाएंगे।
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13 मार्च को कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना की घोषणा की थी
13 मार्च को कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का ऐलान किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की थी। कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को हर साल एक लाख रुपए की मदद का वादा किया है। साथ ही कहा कि सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को आधा हक दिया जाएगा।
*22 मिनट पहले*
कांग्रेस ने 5 योजनाएं
1. महालक्ष्मी गारंटी: इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
2. आधी आबादी-पूरा हक: इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा।
3. शक्ति का सम्मान: इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड-डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा।
4. अधिकार मैत्री: इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरा-लीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी।
5. सावित्री बाई फुले हॉस्टल: सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक हॉस्टल बनाएंगे और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या दोगुनी की जाएगी
